अलीकडे, भारतातील "वोट चोरी" या मुद्द्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, विशेषतः विरोधी पक्षांनी, निवडणूक आयोगावर (Election Commission of India) अनेक आरोप केले आहेत. या वादाचा केंद्रबिंदू निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळणे हे आहे.
या संदर्भात, बिहारमधील मतदार यादीतून सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे वगळल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले आणि वगळलेल्या मतदारांची नावे आणि त्यांची कारणे सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणाची प्रमुख माहिती:
* मूळ मुद्दा: बिहारच्या मतदार यादीतील विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेनंतर (Special Summary Revision - SIR) मोठ्या प्रमाणात नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप आहे.
* आयोगाचे स्पष्टीकरण: निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ही नावे विविध कारणांमुळे वगळली गेली आहेत. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये सुमारे २२ लाख मतदार मयत झाले आहेत, ३६ लाख मतदार दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत किंवा त्यांचा पत्ता सापडत नाही, तर सुमारे ७ लाख मतदारांची नावे दोन ठिकाणी नोंदलेली होती.
* न्यायालयाची भूमिका: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केवळ वगळलेल्या मतदारांची संख्या न देता, त्यांची नावे आणि ती वगळण्याची कारणे सार्वजनिक करण्यास सांगितले. न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की ही माहिती जिल्हा स्तरावर वेबसाईटवर आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असावी.
* सार्वजनिक पारदर्शकता: न्यायालयाचा हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचा मानला जातो. मतदारांना आपली नावे का वगळली गेली हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
"वोट चोरी" चा आरोप आणि निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया:
* काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अनेकदा "वोट चोरी" चा मुद्दा उचलून धरला आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत आहे आणि हेतुपुरस्सर विरोधी पक्षांना मतदान करणाऱ्या लोकांची नावे मतदार यादीतून हटवत आहे.
* राहुल गांधींनी असाही दावा केला आहे की, रात्रीच्या वेळी आणि कमी वेळात मोठ्या प्रमाणात नावे ऑनलाइन हटवण्यात आली आहेत.
* निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने केले जाते. तसेच, कोणताही मतदार आपले नाव काढून टाकण्यासाठी अर्ज करू शकतो, पण त्यात खोटी माहिती दिल्यास संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. आयोगाने राहुल गांधींना त्यांच्या आरोपांबाबत पुरावे देण्याचे आव्हानही दिले आहे.
सारांश, मतदार यादीतील त्रुटी आणि त्यातून वगळलेल्या मतदारांच्या संख्येवरून सध्या देशात "वोट चोरी" चा वाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक आयोगाला या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणावी लागणार आहे, ज्यामुळे मतदारांना आपले नाव वगळण्याचे कारण कळू शकेल.
